भारत में भाजपा सरकार ने ”नागरिकता संशोधन कानून” को लागू करने की पुष्टी कर दी हैं। भाजपा सरकार का कहना है की लोकसभा चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया जाएगा। CAA लागू होने के बाद भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों जिनमे हिंदू, जैन, सिख, इसाई, पारसि व बौद्ध शामिल हैं इनके लिए भारतीय नागरिकता पाना आसान होगा। इससे पहले वे सभी अल्पसंख्यक शरणार्थी की तरह भारत में रहते थे। भाजपा ने अपने 2019 के घोषणा पत्र मे भी इसके बारे मे चर्चा की थी। और संसद में इस बिल को पेश किया था।
इस कानून के लागू होने के बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवासी के तौर पर रहने आए लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाना बहुत आसान होगा। इस कानून मे मुस्लिम समुदाय को नही जोड़ा गया है और इस बात का मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है की यह भेदभावपूर्ण है और इसका पूर्ण रुप से विरोध होना चाहिए। जब इस पूरे मामले के बारे मे सरकार से पुछा गया तो गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है।
इस सभी देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है और यह कानून केवल अल्पसंख्यकों के लिए हैं। जिन लोगों को धर्म के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता है वे भारत में आकर यहाँ की नागरिकता आसानीपूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के लिए आवेदन करना बहुत आसान है इसमे आवेदन के लिए पासपोर्ट या और कोई दस्तावेज होने अनिवार्य नही हैं। व्यक्ति पाँच साल से भारत में रह रहा होना चाहिए। और यदि मुस्लिम समुदाय इसमें आवेदन करे तो सरकार इसके बारे में विचार करेगी और इसकी अवधी 11 वर्ष होनी चाहिए।
बहुत से समुदाय CAA कानून का विरोध कर रहे है उनका कहना है की इससे धार्मिक विरोध बढ़ेगा और मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होगा। पुरे देश का माहौल गर्मा गया है। और संवेदनशील शहरों में पुलिस सुरक्षा बल तेज कर दिया गया है। वहीं दिल्ली और उत्तरप्रदेश में पुलिस अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के बहुत से नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी है। जिसमें लोगों की राय दो पक्षों मे बँटी हुई है। कुछ लोग CAA को सही निर्णय बता रहे है तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
